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time:2021-10-18 02:19:09 श्रीलंका ने कच्चे तेल के भुगतान के लिए भारत से 50 करोड़ डॉलर का ऋण मांगा Views:4591

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कोलंबो, 17 अक्टूबर (भाषा) विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रहे श्रीलंका ने अपने कच्चे तेल की खरीद का भुगतान करने के लिए भारत से 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा मांगी है।

श्रीलंका की तरफ से यह कदम ऊर्जा मंत्री उदय गम्मनपिला के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने चेतावनी देते कहा था कि देश में ईंधन की मौजूदा उपलब्धता की गारंटी अगले साल जनवरी तक ही दी जा सकती है।

श्रीलंका की सरकारी तेल कंपनी सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (सीपीसी) पर पहले से देश के दो प्रमुख सरकारी बैंकों-बैंक ऑफ़ सीलोन और पीपल्स बैंक का लगभग 3.3 अरब डॉलर का बकाया है। सीपीसी पश्चिमी एशिया से कच्चे तेल और सिंगापुर समेत अन्य क्षेत्रों से परिष्कृत उत्पादों का आयात करती है।

स्थानीय समाचार वेबसाइट न्यूज़फर्स्ट.एलके ने सीपीसी के चेयरमैन सुमित विजेसिंघे के हवाले से कहा, ‘‘हम भारत-श्रीलंका आर्थिक साझेदारी व्यवस्था के तहत 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए वर्तमान में यहां भारतीय उच्चायोग के साथ बातचीत कर रहे है।’’

उन्होंने कहा कि इस ऋण सुविधा का उपयोग पेट्रोल और डीजल आवश्यकताओं की खरीद के लिए किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने श्रीलंका को इस साल तेल आयात पर अधिक खर्च करने के लिए मजबूर किया है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष के पहले सात महीनों में देश का तेल बिल 41.5 प्रतिशत बढ़कर दो अरब डॉलर हो गया है।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) वित्त मंत्रालय जल्द ही निजीकरण के लिए तैयार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) की जमीन और गैर-प्रमुख संपत्तियों के हस्तांतरण और बाद में मौद्रिकरण के लिए एक कंपनी बनाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी लेगा। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांता पांडेय ने कहा कि इन परिसंपत्तियों को संभालने के लिए कंपनी के रूप में एक विशेष इकाई (एसपीवी) की स्थापना की जाएगी, जिनका बाद में मौद्रिकरण किया जाएगा। पांडेय ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कई सालों तक रहेगी, जो अतिरिक्तनयी दिल्ली 17 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) समेत अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के कुल 20 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। एनसीएलटी में 9 न्यायिक सदस्यों और 6 तकनीकी सदस्यों सहित 15 पदों पर नियुक्ति की जानी है। सरकार ने साथ ही राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में न्यायिक सदस्यों के 3 और तकनीकी सदस्यों के 2 पदों पर रिक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर है। सरकार हालसेंसेक्स की शीर्ष 10 में से आठ कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.52 लाख करोड़ रुपये बढ़ा

कोलकाता, 17 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में 13 अक्टूबर तक पूर्वी क्षेत्र में बिजली उत्पादन 8.48 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि इस दौरान अन्य क्षेत्रों में लगभग पांच प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक समीक्षाधीन अवधि में अखिल भारतीय ताप बिजली उत्पादन 3.64 प्रतिशत घट गया, जबकि कुल उत्पादन में 2.92 प्रतिशत की कमी हुई। पूर्वी क्षेत्र में 13 अक्टूबर तक ताप बिजली उत्पादन 9.54 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पन बिजली के उत्पादन में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। गौरतलब है कि इस दौरान देश के कुछकोलकाता, 17 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में 13 अक्टूबर तक पूर्वी क्षेत्र में बिजली उत्पादन 8.48 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि इस दौरान अन्य क्षेत्रों में लगभग पांच प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक समीक्षाधीन अवधि में अखिल भारतीय ताप बिजली उत्पादन 3.64 प्रतिशत घट गया, जबकि कुल उत्पादन में 2.92 प्रतिशत की कमी हुई। पूर्वी क्षेत्र में 13 अक्टूबर तक ताप बिजली उत्पादन 9.54 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पन बिजली के उत्पादन में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। गौरतलब है कि इस दौरान देश के कुछबैंक ऑफ इंडिया ने आवास, वाहन ऋण सस्ता किया

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नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) शेयर बाजारों की दिशा इस सप्ताह कंपनियों के तिमाही नतीजों तथा वैश्विक संकेतकों से तय होगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। इस समय शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। सैमको सिक्योरिटीज में इक्विटी शोध प्रमुख येशा शाह ने कहा, ‘‘कंपनियों के तिमाही नतीजे इस सप्ताह शेयर बाजारों का रुख तय करेंगे। इस सप्ताह सभी की निगाह इनपर रहेगी। इसके अलावा दलाल स्ट्रीट की निगाह कंपनियों के प्रबंधन की भविष्य की आमदनी के अनुमान पर रहेगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी उम्मीद है कि कंपनियां पिछली तिमाही से शुरू हुई अपनी रफ्तार को दूसरी तिमाही

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