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time:2021-10-18 02:05:10 बुजुर्गों को मिले ज्‍यादा ब्‍याज, एससीएसएस की लिमिट बढ़ाकर ₹50 लाख की जाए Views:4591

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ज्यादातर रिटायर हो चुके लोग सिर्फ फिक्‍स्‍ड इनकम ऑप्‍शन में निवेश करते हैं. इसका मतलब है कि कम ब्‍याज दरें उनके लिए फायदेमंद नहीं हैं.
31 मार्च को वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत स्कीमों के लिए तिमाही ब्याज दरों का एलान किया. कुछ घंटे बाद ही उसने दरों को बहाल कर दिया. सरकार ने पहले ब्याज दरों में बड़ी कटौती की थी. उदाहरण के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग्‍स स्‍कीम (एससीएसएस) की दरें 7.4 फीसदी से घटाकर 6.5 फीसदी कर दी गई थीं. पीपीएफ के मामले में दरों का 7.1 फीसदी से घटाकर 6.5 फीसदी किया गया था.

ब्‍याज दरों में कटौती का फैसला वापस होने के बाद एक सामान्‍य धारणा बनी. वह यह थी कि चुनावों को देखते हुए यह फैसला लिया गया. कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस फैसले की आलोचना की. उनका कहना था कि ये दरें मार्केट से लिंक हैं. इन्‍हें गिल्‍ट रेट की तर्ज पर घटाना सही है. फिर ब्‍याज की दरें कितनी भी कम क्‍यों न हो जाएं.

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सीनियर सिटीजन को ब्याज दर के मामले में स्पेशल डील मिले. कारण है कि इनके पास इनकम का कोई और जरिया नहीं होता है. अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें घट रही हैं. पूंजी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्कीमों के साथ ब्याज दरों को घटाने में बुराई नहीं है. हालांकि, एससीएसएस को इसमें अपवाद के तौर पर देखना चाहिए.

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एससीएसएस में बुजुर्ग पैसा लगाते हैं. इसका इस्तेमाल चक्रवृद्धि ब्‍याज दर जेनरेट करने के लिए नहीं होता है. न ही दौलतमंद बनने के लिए. अलबत्ता यह इनकम के स्रोत की तरह है. स्‍कीम में निवेश करने की न्यूनतम उम्र 60 साल है. इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये लगाया जा सकता है. इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम पूरी तरह टैक्सेबल है.

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मेरा मानना है कि सीनियर सिटीजन सेविंग्‍स स्‍कीम पर ब्‍याज दर बढ़नी चाहिए. साथ ही इसमें निवेश की लिमिट भी बढ़ाने की जरूरत है. इसके पीछे कई कारण हैं. जहां कम महंगाई और ब्‍याज दरों का इकनॉमिक ग्रोथ पर सकारात्मक असर होता है. वहीं, रिटायर हो चुके लोगों को इसका फायदा नहीं होता है. ये कमाई और उसे बढ़ाने के दौर से निकल चुके होते हैं. ज्यादातर रिटायर हो चुके लोग सिर्फ फिक्‍स्‍ड इनकम ऑप्‍शन में निवेश करते हैं. इसका मतलब है कि कम ब्‍याज दरें उनके लिए फायदेमंद नहीं हैं. सच तो यह है कि इससे उन्‍हें नुकसान होता है. कारण है कि व्‍यक्त‍िगत महंगाई की दर हमेशा औपचारिक महंगाई की दर से ज्‍यादा होती है.

यह विडंबना है कि मार्केट-लिंकिंग की व्यवस्था की बात करने वाले उस वर्ग के लोग हैं जो वास्तव में कभी ऐसे डिपॉजिट पर निर्भर नहीं रहे हैं. इसे अमल में लाने वाले लोग भी वे हैं जो गारंटीशुदा पेंशन पाते हैं. यह महंगाई के साथ बढ़ती रहती है.

(लेखक वैल्‍यू रिसर्च के सीईओ हैं.)

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(Disclaimer: The opinions expressed in this column are that of the writer. The facts and opinions expressed here do not reflect the views of www.economictimes.com.)

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नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) अमेरिका की स्वच्छ ऊर्जा तथा मोबिलिटी स्टार्टअप पावर ग्लोबल की योजना अगले दो से तीन साल के दौरान भारत में लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण इकाई तथा बैटरी अदला-बदली ढांचा लगाने के लिए 2.5 करोड़ डॉलर या 185 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। कंपनी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक गीगावॉट घंटे की क्षमता का बैटरी संयंत्र लगा रही है। इसके अलावा कंपनी का लक्ष्य भारत में आठ लाख परंपरागत तिपहिया को रेट्रोफिट कर उन्हें इलेक्ट्रिक संस्करण में बदलने की योजना है। कंपनी नेनयी दिल्ली 17 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) समेत अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के कुल 20 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। एनसीएलटी में 9 न्यायिक सदस्यों और 6 तकनीकी सदस्यों सहित 15 पदों पर नियुक्ति की जानी है। सरकार ने साथ ही राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में न्यायिक सदस्यों के 3 और तकनीकी सदस्यों के 2 पदों पर रिक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर है। सरकार हालसिप में क्यों करना चाहिए लंबे समय तक निवेश

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